Pension Hike: ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਵੇਂਦੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 1500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 'ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ' ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਕਮ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ 1,000 ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਕਮ?
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਨਐਸਏਪੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਾਧੂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਰਾਜ ਪੰਚਾਇਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਜਟ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਵਪਨ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੰਚਾਇਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਸਮੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।