ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਕੁੱਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਹਨਨ ਮੋਲ੍ਹਾ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ।

ਹਨਨ ਮੋਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ।"

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇੰਨੇ ਕਠੋਰ ਨਾ ਬਣੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।"

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਏ ਲਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੇਖੋ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਭਰਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰਵਾਇਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਦੂਗਰ ਹਨ।