Arvind Kejriwal ED Custody: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Arvind Kejriwal ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (27 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਟਰੋਜਨ ਹਾਰਸ (ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਰਾਜੇ ਜੈਚੰਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਜੈਚੰਦ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗੋਰੀ ਵੰਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਜੈਚੰਦ ਅਤੇ ਟਰੋਜਨ ਹਾਰਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ
ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਮਕਸਦ ਲਈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜੈਚੰਦ ਅਤੇ ਟਰੋਜਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੈਚੰਦਾਂ ਅਤੇ ਟਰੋਜਨ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦੋਸਤ ਹੈ।"
ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਦੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ।
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਿਆਖਿਆ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਿਉ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ (ਦੋਸ਼ੀ) ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਡੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗਣ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ।"
ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।" ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।