ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 92 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 82 ਫੀਸਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਜੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਦੇ 5ਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ (2015-2016) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਇੰਡੀਆ- 2018 ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 67 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦਕਿ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਿਤ ਬਾਸੋਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਸਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਅਮਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੱਖਿਅਤ  ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ 2013-14 ਵਿੱਚ 4.9 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ (4.9 ਫੀਸਦੀ) ਨਾਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ (5.1 ਫੀਸਦੀ) ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।