New Delhi : 'ਆਪ' ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਾਈਐਸਆਰਸੀਪੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਡੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਸ਼ਹੂਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੁਛ ਤੋ ਮਜ਼ਬੂਰੀਂ ਰਹੀ ਹੋਂਗੀ, ਯੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਬੇਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ'।"  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।  ਉਨਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਈਐਸਆਰਸੀਪੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਡੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਹੋਣਗੇ। 'ਆਪ' ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।  ਉਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ, ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ।ਸਮੂਹ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।

ਮਨੀਪੁਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸਮੂਹ ਦੇ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।  

ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।