ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ-ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਰਾਮਾਇਣ ਤੇ ਗੀਤਾ ਨੂੰ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ' ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਵੀ -ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੇਖਕ ਵਾਲਮੀਕਿ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੇਖਕ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਨੂੰ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ' ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਵੀ -ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੱਥਰਸ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਜਾਟਵ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ -ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਵੀ -ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਐਲਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੇ 12 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ।