ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੀਮਾ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸੀਮਾ ਇਸ ਸਮੇਂ 49% ਹੈ। 2015 'ਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 26% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 49% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਸੈੱਸ ਦਾ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਫੰਡ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਸੁੱਰਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ।