ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਏ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਧਰ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 483 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ 117 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ 62.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ 54.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ 358 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਨੇ ਵੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 350 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 360 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ 15 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 325 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।

ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 360 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।