ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਨਸੀਟੀਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਰਮਣ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ 26 ਮਈ ਨੂੰ “ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ” ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਮਦ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕੈਰੀਅਰ ਵਜੋਂ, ਜੋਖਮ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"