ਚੰਡੀਗੜ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਘਰ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੰਬਰ ਇੱਕ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੀ ਵਸੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 59 ਬੈਡ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 547 ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ 18 ਬੈਡ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਮਹਿਜ 229 ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਨਕਾਰਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ, ਸਗੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਰੀ ਬੰਨ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਉਥੇ ਹੀ ਆਮ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦੂਜੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦੀ ਵਸੋਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਥੇ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਜਦੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਰਚ ਸਰਕਾਰ ਚੁਕੇਗੀ।