ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਨ ਸੰਘੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗੀ?
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 296 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 480 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਦੀ 480 ਐਮਟੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਢਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਮਿੰਟ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਥੇ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 600 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਕੋਲ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ 'ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 309 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਟੈਂਕਰਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਰੁੜਕੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰੇਲਵੇ ਜਾਂ ਟੈਂਕਰਾਂ ਲਈ ਖੁਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 480 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਖੁਦ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਰਗੇਨ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਟੈਂਕਰਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਲਖਨਊ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।