ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਬਾਰਸ਼ ਤੇ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਦਾਣੇ ਕਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਬਾਰਸ਼ ਤੇ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਦਾਣੇ ਕਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੌਸਮ ਅਜੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਧਰ, ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਖਰੀਦ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੀਸੀਐਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ 1806 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਰੀਬਨ 800 ਹੋਰ ਯੋਗ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏ ਗ੍ਰੇਡ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ 1960 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 35,712.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਸੀਐਲ ਲਿਮਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਖਰੀਦ ਅਮਲ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ 72 ਘੰਟਿਆ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ/ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਕੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।