Panchayat elections cancelled- ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਉਥੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ (Punjab Panchayat Elections) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. (NOC) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਪਾੜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲਗਭਗ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 250 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਚੋਣ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਅੱਜ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਖੁਦ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਕ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ 250 ਤੋਂ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।