ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ (2030) ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ (2047) ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ, ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਥੇ ਗਏ ਖੇਤਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 'ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ' ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।