ਪਾਰਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ! ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ

ਪਾਰਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਾਰਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਫੜੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ‘ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ’ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤੱਥ ਦੱਸ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ।

ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਸੂਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ 2923 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਿਡੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।