ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਗਈ 806 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 400 ਬੱਸਾਂ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ।
ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ, ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 73 ਪਰਮਿਟ ਅਧੀਨ ਚਲਾਈਆਂ 150 ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 118 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 250 ਬੱਸਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।