ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ 10,967 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 8,000 ਏਕੜ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 11,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 11,000 ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ 9311 ਏਕੜ ਗਮਾਡਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ 65,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ! ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਲਾਕ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੇਵੱਸ ਹਨ।
ਔਸਤਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 440 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) ਦੁਆਰਾ ਐਰੋਸਿਟੀ, ਈਕੋਸਿਟੀ, ਮੈਡੀਸਿਟੀ, ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 9,311 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਲਾਡਾ) ਨੇ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 325 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀਡੀਏ) ਨੇ 419 ਏਕੜ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਏਡੀਏ) ਨੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 242 ਏਕੜ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਬੀ.ਡੀ.ਏ.) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 185 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਜੇ.ਡੀ.ਏ.) ਨੇ 66 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਏਕੜ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।