ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੂਹ ਤੇ ਵਸੇ ਸਿਸਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ 125 ਏਕੜ ਜ਼ੀਮਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ 13 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਿਸਵਾ ਡੈਮ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿਸਵਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 13 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 2 ਜਾਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੀ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 6100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਸਿਸਵਾ ਵਿਖੇ 125 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 6225 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੰਚ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਮੀਨਾ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।