ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ (Struggle against Agrarian Laws) ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 789 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 39.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵਜੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 89 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ 21 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 117 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮੋਗਾ ਦੇ 69 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 3.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 10 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 48 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 43 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 111 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 19 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਸੱਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ 10 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 83 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।