Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 412 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ।
ਇਸਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਏ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ 10 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।