ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੀਲੋਫਰ ਆਬਿਦਾ ਪਰਵੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ 15 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਲਈ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਤੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ’ਤੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੋ ਫੋਨ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੂਟ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ‘ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭੀੜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 144 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ।’
ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਫਰਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਜੈਕਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Himachal Border Seal: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ! ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin