ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੀ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਆਂਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ,ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੀ.ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਲਟਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਤੋਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ 9100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਬੂਤ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂਭਾਰ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਉਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੱਕ ਨੇ ਫੜੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਸਮੇਤ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਿਪਰਕੋਚ ਬੱਸਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਸਮੇਤ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਾਇਮ ਟੇਬਲਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਹਨ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੈਸਟਾ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 21/9/2022 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 27,28,29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੌਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤਰੁੰਤ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।