ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨੌਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਥਾਣਾ ਸਨੌਰ ਦੇ ਜੁਲਕਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਸਮੇਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ