ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ’ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਯੂਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਹ 4 ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਖੇਲ