Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐਮਐਲਏ (ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ) ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ 16 ਮਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਐਫਆਈਆਰ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਦਰਜ
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਈਡੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਇਨਵੌਇਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈਟੀਸੀ) ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ "ਰਾਊਂਡ ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ" ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ (ਯੂਏਈ) ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 5 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।