ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿੰਗ, ਵਰਗ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ‘ਆਪ’ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2019 ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 72 ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (ਅਯੋਗਤਾ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੋਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।