MGNREGA wage rate: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਉਜਰਤ ਦਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।
ਮੌਜੂਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕੁਸ਼ਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 303 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ ਜੋਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ਰੁਪਏ 357 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਣ-ਕੁਸ਼ਲ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਨੂੰ 412.95 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਜਰਤ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਡ 2022-23 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 (77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023-24 (228 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://punjabi.abplive.com/ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ABP Sanjha ਦੇ WhatsApp Channel ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ - https://whatsapp.com/channel/0029Va7Nrx00VycFFzHrt01l
Join Our Official Telegram Channel: https://t.me/abpsanjhaofficial
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।