ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਘਿਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ, ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ।ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਉੱਠ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੀਸਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਝੂਠ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ 'ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ' 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ 'ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਮੁਆਫ਼' ਦੇ ਸ਼ਗੂਫ਼ੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮਾ 9ਵੀਂ, 10ਵੀਂ, 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਭਾਂਤੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

'ਆਪ' ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ। 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 44 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ 'ਚ ਜਦ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:   Farmer's Success Story: ਮੁੰਬਈ ਦੇ IIT ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਅੱਜ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲੱਖਾਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ