Republic Day Parade: ਦੇਸ਼ ਦੇ 74ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ਨੂੰ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।


ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।


2022 ਵਿੱਚ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ਾਮਲ


ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 73ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਝਲਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਝਾਂਕੀ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ।


ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿਣਾ


ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 74ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ।


ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ


ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ਹਰ ਸਾਲ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।


ਆਪ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਰਾਰ


ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਝਾਂਕੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਝਾਂਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 


ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲ


ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ 'ਚ 23 ਝਾਕੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਝਾਂਕੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਝਾਕੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦਕਿ 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।