Vendetta Politics: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਧੁੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਥਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੁਟੀਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਧਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।