ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀਪੀਏਜ਼) ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਪਾਵਰਕੌਮ (ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ) ਘਾਟੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।" ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸਟ ਨੀਅਤ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪਾਵਰਕੌਮ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ 2017 'ਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਅ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਘਾਤਕ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਡਿਗ ਪਏ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਲਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ।"