ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਈ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 71 ਸਾਲਾ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ CJI ਗਵਈ ਦੇ ਕੋਰਟਰੂਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜੁੱਤਾ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਚੁਸਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣਬੂਝ ਕੇ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ, ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਘ੍ਰਿਣਾ ਅਤੇ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਬੂਝ ਕੇ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਤਿ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਘ੍ਰਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਜਾਣਬੂਝ ਕੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ (SC) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ FIRs ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਟ੍ਰਾਈਬਜ਼ (ਐਟ੍ਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੇਂਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1989 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾ 196, 352, 353(1), 353(2) ਅਤੇ 61 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾ ਸਕੇ। FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।