ਬਰਨਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 278 ਦਿਨ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਮੰਡਲ ਐਕਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨਾ ਲਵਾਈ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਡਲ, ਦਿਹਾਤੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਗਰਿੱਡ (ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ) ਦੇ ਐਕਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਅਣਐਲਾਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ; ਖਰਾਬ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਬਦਲੇ ਜਾਣ; ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ,ਉਨੇ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ; ਜੇਕਰ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵਰਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ ਤੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਪਰ ਤੁਰੰਤ ਗੌਰ ਕਰੇ। ਦੀਰਘ-ਕਾਲੀ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :