ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 'ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀ ਆਫ਼ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਕਟ' ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022-23 ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਿਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ, ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਫੇਜ-2 ਤੇ ਕੇ.ਐਸ.ਬੀ. ਵਰਲਡ ਸਕੂਲ ਬੂਰੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਵਸੂਲੀ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੋ ਲੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈ ਸਨ ਜਿਸ ਲਈ ਉਕਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਵੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫੀਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਵਿਰੁੱਧ ਫੀਸ ਐਕਟ 2016 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 14 ਤਹਿਤ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।