ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਲੋਨ ਕਰਕੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਆਈਸੀਡੀ (ICD ਇਨਲੈਂਡ ਕੰਟੇਨਰ ਡੀਪੂ) ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਆਈਸੀਡੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਈਸੀਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਈਸੀਡੀ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਸੀਡੀ ਤੋਂ ਇਸਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਿਆ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾਇਰ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, 400 ਵਿਅਕਤੀ/ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਰੇਲ ਮਾਲ, ਜੀਐਸਟੀ, ਕਸਟਮ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।