ਜਲੰਧਰ: ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲੱਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ, ਦੋ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ‘ਕੁਝ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ’ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ‘‘ਅਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ’ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ।
ਪਿੰਡ ’ਚ ਅਲਫ਼ਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 150 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਚਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। 11 ਮਾਰਚ 2022 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਜਰੀ ਦੀ 3603 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਾਜਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਅ ਸਮੇਤ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ’ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸੀ।