Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕਜੁੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਖਰੜੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਟੱਕਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜੰਗੀਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰੜਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਏਪੀਐਮਸੀਜ਼ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।