ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਫੌਜ 'ਚ ਰਹੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਫੌਜ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੁੱਸਾ..ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
2 ਸਾਲ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਫੌਜ 'ਚ ਰਹੋ..ਬਾਅਦ ‘ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ..ਇਹ ਫੌਜ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ..ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੈ..ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੁੱਸਾ..ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ..ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ..
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) June 17, 2022
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਸਮਝੀ ਭਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੂਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਬਲੀਦਾਨ ਤੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਰਾਸਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਾਸਮਝੀ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।