ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੱਤਾਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦਿੰਦਿਆਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ' ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।