Punjab Political News: ਬਾਹੂਬਲੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ  (Mukhtar Ansari) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (CM Bhagwant Maan) ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ (Congress) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 


ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਲਟਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਆੜੇ ਹੱਥੀ 


ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਲਟਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿੱਤੀ 'ਪਨਾਹ' ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (UP)ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਗੂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?


ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ 


ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੈਦ ਮਾਫੀਆ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।


 ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ


ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।


ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ


ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ-ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੂਪਨਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ।