ਰਜਨੀਸ਼ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
Punja News: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।' ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਬੀਤੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ, 'ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ?"
ਲੋੜ ਹੈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ
ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 'ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ' ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖੈਰਾਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।" ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।"
MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਯੂਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 45 ਕਿਲੋ ਦੇ ਥੈਲੇ ਲਈ 175 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 50 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 270 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 1125 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 18 ਅਤੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਵਿਤਕਰਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1970 ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।