Punjab News: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਦਲੀਲਾਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਦਲੀਲਾਂ ਹੁਣ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਨੋਟ : - ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://punjabi.abplive.com/ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।