Punjab-Haryana Water Dispute: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੋਂ 8500 ਕਿਊਸਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਅਧਾਰ ਉਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਓਹ ਸਰਾਸਰ ਤੱਥਹੀਨ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਰੂਰਤ ਦੀ ਤੈਅ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਰਣਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲਾਲਸਾ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਰਹੀ।
ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਕਾ ਵੱਜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ,ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ।
ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਲਸਾ ਹੇਠ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤਮਾਮ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੂਰਨ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸਮਰਪਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।