ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਹੇਠ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਐਸਈਆਰਸੀ (State Electricity Regulatory Commission) ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਏਗਾ ਤੇ ਈਸੀਈਏ (Electricity Contract Enforcement Authority) ਬਣਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਪਰ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਵਪਾਰੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ, ਮਜਦੂਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਵਪਾਰੀ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।