Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਸਮੇਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਹਿਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ?
ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।