Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਖੁਦ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਫੋਟੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਅਤੇ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸਨ। NSA ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।