Amritpal Singh : ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 21, 22 ਅਤੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਕਸਟਡੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Continues below advertisement

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦਰਅਸਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਾਦੀ ਚਰਨ ਕੌਰ (84) ਦਾ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

Continues below advertisement

14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ

ਵਕੀਲ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 14, 16 ਅਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ 21 ਤੋਂ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਸਟਡੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।