ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 16 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 42 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 16 ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਸਾਰੇ 16 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 82 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 8 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਦੱਸੇ ਕਿ 42 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 32 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 8 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਟੇਅ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ।
ਬੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ
ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਮਹੋਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।