ਅੱਜ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨਟਰੈਕਟ ਕੈਰੇਜ਼ ਪਰਮਿਟ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਰੀ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੀ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨਟਰੈਕਟ ਕੈਰਜ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਵਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਈ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਨਲਾਨ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 72 ਅਧੀਨ ਸਟੇਜ ਕੈਰੀਅਰ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤਕ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੇੜੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।