Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਹਨ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ- ਉਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਧੀਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਅਧੀਨ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ- ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 4 ਗੁਣਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁਖੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਕੋਲ ਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸੀ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਗੂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਆਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ- ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਕਤ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ।